Expert - Law / Other Fields

यह प्रश्नपत्र को किसी अलग डॉक्यूमैण्ट (जैसे MS Word) पर लिख कर theresearcherpratap – at – gmail.com पर भेजने की कृपा करें या इसी प्लैटफ़ॉर्म का प्रयोग कर लीजिए। Please  use a separate file for answers and send it to theresearcherpratap – at – gmail.com or use this platform to send it.

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Part I

Particulars

a.         Name नाम

b.         Address  पता

(i)             Res. आवास

(ii)            Off. कार्या.

c.         Other Contacts अन्य सम्पर्क

(i)             Ph.       (M)(मो.)                                                 (Fixed)(फ़िक्सड)                          

(ii)            Email (ई मेल)

d.         Age / (DOB) आयु/ जन्म तिथि

e.         Brief Introduction संक्षिप्त परिचय

f.          Would you allow the researcher to make reference of your name and comments in the research work? क्या इस शोध कार्य में आपके नाम और टिप्पणियों का संदर्भ दिये जाने की अनुमति है

i.        Yes, I allow my name and comments to appear in this research work हाँ अनुमति है

ii.       No, I do not allow my name and comments to appear in this research work, it is confidential नहीं अनुमति नहीं है

g.         Any other information which you like to share: कोई अन्य सूचना जो आप देना चाहें

  Signatures

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Part II 

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(This will be filled in by me यह मेरे द्वारा भरा जाएगा)

1.               In the “Substance and Effect” can you compare the introduction of Domestic Violence Act 2005 to that of the Hindu Marriage Act 1955? “विषयवस्तु और प्रभाव” देखते हुए क्या आप हिंदू विवाह अधिनियम 1955 और घरेलू हिंसा कानून 2005 की तुलना कर पायेंगे?

2.               Probably Domestic Violence Act is the first piece of legislation which diminishes the demarcation between The Civil and the Criminal Laws and Courts. In your opinion this is some “Legal Innovation” portending the future of Law or some “Legal Confusion” mismatching the present Legal – Judicial Set Up of the country or something else? संभवतः घरेलू हिंसा कानून पहली बार “सिविल और फ़ौज़दारी कानून और अदालतों” के सामान्य अंतर को कम करता लगता है। आपके अनुसार यह भाविष्य को लेकर कोई नया “कानूनी अविष्कार” है या वर्तमान कानूनी-अदालती सिस्टम में ना घुलमिल पाने वाला कोई “विधिक कन्फ़यूजन” या कुछ और ।

3.               Domestic Violence Act for the first time has identified the “relations outside wedlock” as a legal fiction. It, under its provisions has vested the second woman (and for that matter third, fourth … also) with some specific rights in a way comparable to those of a wife. What do you think about this घरेलू हिंसा कानून ने पहली बार विवाहेतर सम्बन्धों को एक कानूनी पहचान दी है। इसके प्रावधानों के तहत् दूसरी महिला को (और इस प्रकार तीसरी, चौथी ... को भी) पत्नी सदृश कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं।  आप इस बारे में क्या सोचते हैं

a.      This provision in itself is a violence to a wife    यह प्रावधान खुद में ही पत्नी के ऊपर एक ज़ुल्म है    

b.      A prophetic legislation has attempted to identify and regulate a hitherto unidentified  social reality एक अग्रगामी कानून ने अब तक अचिन्हित रही सामाजिक वास्तविकता को पहचानने और नियंत्रित करने की कोशिश की है   

c.      It  has legally allowed the potential ones to have one wife and other women या यह समर्थ लोगों के लिए एक पत्नी और अन्य महिलाओं को रखने की कानूनी मंजूरी है

d.      Or something else … या कुछ और ...    

4.               Domestic Violence Act jurisdictionally appears to overlap with several other laws e.g. Sec. 498A, 406 and other provisions of IPC, 125 CrPC, Law of Injunction, provisions of Hindu Marriage Act, Guardianship Act and Hindu Succession Act without specifying which law would precede over which other and until what. What is your view on this point? अपने क्षेत्राधिकार में घरेलू हिंसा कानून अन्य कानूनों जैसे Sec. 498A, 406 IPC, 125 CrPC, स्टे वगैरह के कानून, Hindu Marriage Act, Guardianship Act and Hindu Succession Act के साथ overlapping करता है और यह भी स्पष्ट नहीं करता कि कौन से कानून को कब किस दूसरे कानून के ऊपर वरीयता मिलेगी। इस बारे में आपका मत क्या है?

  5.               Would you like to point out some other law also having a similar overlapping or obscurity in its extent and jurisdiction? क्या आप किसी अन्य कानून को भी उद्धृत करना चाहेंगे जिसमें ऐसी ही “overlapping और अस्पष्टता हो?

6.               “Domestic Violence Act confers right in a woman without imposing any liability, while a man is overburdened with discriminative liabilities with total denial of rights. And this is not equitable.” How far you agree or disagree with this statement? “घरेलू हिंसा कानून महिलाओं की जिम्मेदारी तय किये बिना ही उन्हें अधिकार देता है जबकि पुरुषों के अधिकार को पूर्णतः नकार कर उन पर जिम्मेदारियाँ लाद देता है। और यह न्यायसंगत नहीं है।” आप इस कथन से कितना सहमत या असहमत हैं?

7.               There is a “Gender Preference” observed in the scheme of the Domestic Violence Act as it presupposes that क्या घरेलू हिंसा कानून की पूरी योजना में एक “लैंगिक पसंद” दिखाई पड़ती है क्योंकि यह कानून मान कर चलता है कि

i.           only a woman is subjected to domestic violence  and केवल महिलाएँ ही घरेलू हिंसा की शिकार होती हैं  

ii.          a woman is subjected to domestic violence only by man और महिलाओं को केवल पुरुष ही घरेलू हिंसा का शिकार बनाते हैं    

What is your comment here इस पर आपकी क्या टिप्पणी है?

  8.               Do you see these “Preferences” violative of “Right to Equality” enshrined in Art.14 of the Constitution of India? क्या आपको लगता है कि इस तरह की “लैंगिक पसंद” संविधान के अनु. 14 में दिये गये “बराबरी के अधिकार” का उल्लंघन है?

  9.               Do you see that this act gives a relaxation in ‘standard of proof’ when it invokes criminal prosecution of a respondent on a sole testimony of the complainant (U/Sec. 31)? क्या आपको लगता है कि शिकायतकर्ता के एकमात्र बयान पर दूसरी पार्टी के खिलाफ़ कार्यवाही शुरु करके यह कानून “सबूतों के मानक स्तर” को कम कर देता है (सैक्शन 31)?

  10.             Under this law while framing charge for Domestic Violence a Magistrate, for the same offence can frame charges U/Sec.498A IPC also. Do you find that the respondent being subjected to two punishments for one alleged wrong is exposed to a “Double Jeopardy” (U/Sec. 31(3))? इस कानून के मुताबिक घरेलू हिंसा का चार्ज लगाते समय उसी दोष के लिए मजिस्ट्रेट सै. 498A IPC का चार्ज भी लगा सकते हैं। इससे पति-पक्ष एक कथित गलती के लिए दो सजाओं का दोषी होकर क्या double jeopardy का शिकार नहीं हो जाता है (सैक्शन 31(3))?

11.             Are there any specific provisions in the Domestic Violence Act aimed at the prevention of its misuse? घरेलू हिंसा कानून का दुरुपयोग रोकने के लिए क्या इसमें कोई विशिष्ट प्रावधान दिए गए हैं?

12.             Should such provisions be incorporated in this Act to make it a reasonable code? क्या इस कानून को पूरी तरह सम्यक बनाने के लिए ऐसे प्रावधानों की जरूरत है?

13.             Do you find that in India women are socio-historically placed adversely in matrimonial sphere as they have to shift to husband’s family – a totally new and alien place? क्या आपको लगता है कि भारतीय विवाह संस्था में महिला को उसके मूल स्थान से काटकर तथा बिलकुल ही नई और अन्जानी जगह ससुराल में भेज कर सामाजिक-ऐतिहासिक रूप से हीनता के गलत स्तर पर रख दिया गया है?

14.             Do the matrimonial laws in general and the Domestic Violence Act in particular seek to provide a Legal Payback to this Socio-Historic Wrong? क्या आप मानते हैं कि सामान्य रूप से सभी विवाह कानून और विशेष रूप से घरेलू हिंसा कानून इसी सामाजिक-ऐतिहासिक गलती का कानूनी प्रतिदान हैं।

  15.             Some people say that now in this time the “Institution of Marriage” has lived its life and become redundant and obsolete. How far are you in agreement with this thinking? कुछ लोग कहते हैं कि “विवाह संस्था” अपना जीवन जी कर अब “अर्थहीन और मृतप्राय” हुआ चाहती है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं?

16.             Should this institution be repudiated now क्या अब इस संस्था को त्याग दिया जाना चाहिए

  i.      by men to avoid the rigors of the Laws related to the “Marital Disputes” and पुरुषों द्वारा वैवाहिक कानूनों से उपजी मुश्किलों से बचने के लिए, और  

ii.     By women to get emancipation from the marital slavery?  महिलाओं द्वारा वैवाहिक दासता से मुक्ति पाने के लिए    

17.             Has this Act been successful in securing “Speedy and Time-bound Justice” to the complainants as per its specific provisions? Please elaborate your answer. क्या इस कानून ने अपने विशिष्ट प्रावधानों के अनुरूप ही “तीव्र और समय-बद्ध न्याय” की माँग को पूरा किया है? कृपया अपने उत्तर को समझा कर बताएँ।

  18.             Domestic Violence Act does not define the complaint but in the form of Domestic Incident Report (DIR) it has changed the form of complainant. Now the complainant may allege anything with impunity as this law treats some unsolicited communications of the “Aggrieved Person” as complaint under Domestic Violence Act (Tick marks by a Protection Officer in a printed form). Can the definition of “Complaint” be borrowed from CrPC to avoid this ambiguity? But would it bring back the specter of delays in the story. घरेलू हिंसा कानून में complaint को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु DIR के रूप में इसने बातचीत को भी कम्पलेन्ट के रूप में स्वीकार कर लिया है जिससे शिकायतकर्ता बेधड़क होकर झूठे आरोप लगा सकती हैं (DIR के छपे हुए फार्म में PO से टिक लगवा कर)। इस दुरुपयोग से बचने के लिए क्या complaint की परिभाषा CrPC से ली जा सकती है? पर क्या इससे विलम्ब के खतरे पुनः बढ़ जाएँगे?

19.             As a Judicial Officer have you ever come across a case of “Domestic Dispute” which was proved false after the final hearing? एक न्यायधीश के रूप में क्या कभी ऐसा मामला आपके सामने आया है जो आखिरकार प्रमाणिक रूप से झूठा साबित हुआ हो?

  20.             Have you ever directed a legal action in such a situation? Please give its details? क्या आपने कभी ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई का हुक़्म दिया है? सम्बन्धित ब्यौरा देने की कृपा करें।

21.             If no action was taken then what was the main reason for such forbearance? अगर कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इस वर्जना के क्या कारण थे?

  22.             Will you like to add something more on any aspect? क्या आप किसी भी पहलू पर कुछ और कहना चाहेंगे?

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